NEET धांधली और UGC-NET परीक्षा रद्द मामले के बीच गृह मंत्रालय अलर्ट, लगेगा ये कानून!

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नीट परीक्षा पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं लेकिन अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने का मामला अब गृह मंत्रालय तक मामला पहुंच चूका है

नीट परीक्षा पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं लेकिन अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने का मामला अब गृह मंत्रालय तक मामला पहुंच चूका है. 18 जून, 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने देशभर में आयोजित यूजीसी-नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है. इसके एक दिन पहले ही देशभर में 9 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया था. हालाँकि रद्द होने के बाद मोदी सरकार के कानून का जिक्र किया जा रहा है जिसके मुताबिक पेपर लिक मामले में सख्त कानून है. वहीं कई इनपुट के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट पर है. 

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गृह मंत्रालय की तैयारी!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 जून, 2024 को यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) की परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को इनपुट दिया गया था. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने मंत्रालय को कई संकेत दिए थे. जिसके आधार पर गड़बड़ी का अनुमान लगाया गया है. ऐसे में ‘एंटी पेपर लीक’ कानून का जिक्र हो रहा है. 

क्या कहता है ‘एंटी पेपर लीक’ कानून?

फरवरी 2024 में साफ-सुथरी परीक्षा कराने के लिए मोदी सरकार ने नकलबाज और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानून पारित किया था. ऐसे में संसद में पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम एक्ट कानून में कड़े सजा का प्रावधान है. इसके अनुसार आरोपी को तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माना देना होगा.

इसके अलावा आरोपी ऐसा नहीं कर पाता तो उसपर  धारा 10 (1) लगेगा. इसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के मुताबिक कारावास की सजा के अलावा दोषी को सजा मिल सकती है. 

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सीबीआई जांच की अलावा लगेगा कानून!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय मामले पर पूरी नजर बनाये हुए है. एक तरफ जहाँ शिक्षा मंत्रालय ने पेपर रद्द करने की घोषणा की है वहीं मंत्रालय परीक्षा में हुई धांधली की सारी रिपोर्ट्स सीबीआई को सौंप रही है. ऐसे में संभावना पूरी है की दोषी पर वही ‘एंटी पेपर लीक’ कानून पहली बार लगाया जाएगा.

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